झापा । विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चिततातिर धकेलिँदै गएको छ । गत असार तेस्रो साता बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले पाँच दिनको समय माग गरे पनि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति स्रोतका अनुसार विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ ।
शिक्षामन्त्री पन्तले मागेको समय गुज्रिसकेका कारण असार ३२ गतेका लागि समितिको बैठक बस्ने तय गरिएको थियो । तर, शिक्षामन्त्रीको कार्यव्यस्तता देखाउँदै बैठक बस्न सकेको छैन् । शिक्षा समिति अन्तर्गतको परामर्श उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघबाट कुनै समस्या नभएको बताएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबिच भएको २७ बुँदे सहमति नै आफूहरूको आधिकारिक धारणा रहेको महासंघका पदाधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले विधेयक ल्याए मान्य नहुने महासंघको अडान छ ।
शिक्षकको काठमाण्डौं केन्द्रित सडक आन्दोलनपछि सरकार र महासंघ बीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । पछि पुनः महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बीच २७ बुँदे सहमती भएको खबर बाहिरिएको थियो ।
शिक्षा विधेयकको अन्यौलताले समग्र शैक्षिक गतिविधिनै अलमलमा परेको छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमित कार्यतालिकादेखि दरवन्दी मिलान, स्थानीय तहका शैक्षिक नीति निर्माणका कार्यहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । जसले सेवा प्रवेशको अवसर कुरेर बसैका लाखौं उम्मेदवारहरु प्रभावित बनिरेहेका छन् ।
-1752817503.jpeg)
-1752817481.jpeg)
