चन्द्रगढी । झापा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिकोे बैठक सम्पन्न भएको छ ।
२०६१ सालदेखि लागू भएको आदालतको रणनीतिक योजनाको हाल पाँचौं योजना कार्यान्वयनमा छ ।
योजनाले अदालतको कार्यसम्पादन छिटो छरितो बनाउने र मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, समयमै फैसला दिने र समयमै फैसला कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ ।
त्यही लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका खातिर अदालतले अन्य कार्यालय प्रमुखहरु सहितको बैठक आयोजना गरेको जिल्ला अदालत झापाका अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
अदालतले अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाई भएको देखिए सो समस्यामा छलफल गरी समाधान गर्न जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलले बताए ।
अदालतका आदेश जस्ता बिषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकायबाट अदालतले अपेक्षा लिएको न्यायाधीश लुईटेलले बताए ।
प्रमूख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य गेलालले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनको लागी अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कार्यसम्पादनमा विभिन्न कार्यालयको समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।
बैठकमा मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले मालपोत कार्यालयले २०७२ सालदेखि प्रविधिबाट स्रेस्ता राखिएको हुँदा गुनासो नआउने गरी कार्य सम्पादन भइरहेको दावी गरे ।
न्याय क्षेत्र समन्वय समिति अध्यक्ष तथा झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, अम्बिकाप्रसाद दाहाल, पारसमणी पाेखरेल, लोकबहादुर हमाल, नारायण रिमाल एवम् प्रहरी उपरीक्षक राजन लिम्बू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर थापा, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिपेश प्रताप शाह सहभागी थिए ।
त्यस्तै झापा बारका अध्यक्ष बसन्त नेपाल, मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवनकष्यप अधिकारी, भद्रपुर नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत शिवप्रसाद लम्साल, नापी दमकका प्रमुख नापी अधिकृत परमेश्वर ठाकुर, कारागार कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव अमृतबहादुर राइ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । विभिन्न कार्यालयबाट उपस्थित कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि एवं न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका उपस्थित सदस्यहरूलाई झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा समितिका सदस्य सचिव डिल्लीराम प्रसाईले स्वागत गरेका थिए भने उपस्थित कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयसंग जोडिएको अदालतको आदेश वा कामलाई प्राथमिकता दिई समयमै जवाफ पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अदालतको काम कारवाही, सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुसार समयमै फैसला गर्न, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारीता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्नको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९७ बमोजिम जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन हुने र सो समितिमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल, सम्बन्धित बारको अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय प्रमुख, कारागार कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, तहसीलदार र प्रमुख न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको ब्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
झापा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ भने मंसिर मसान्तसम्म मुद्दाको जम्मा लगत २४२४ थान रहेकोमा ११३४ थान मुद्दा फैसला भई हाल विचाराधीन मुद्दा संख्या ३६९० थान रहेको छ । अदालतमा न्यायीक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनौटमा गोला पद्धति र स्वचालित पेशी प्रणाली लागु भै सकेको छ ।
