झापा । संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका शिक्षा विधेयकसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
शुक्रबार राति नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए ।
सोही व्यवस्था अनुसार ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको हो ।
तीमध्ये केही विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका थिए भने केही विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मात्रै बाँकी थियो ।
सांसदहरू लामो समयसम्म छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित गरेका थिए ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने विधेयक फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिएको छ । किनभने नयाँ प्रतिनिधि सभाले फेरि यस्ता विधेयकहरूमाथि दर्तादेखि पारितसम्म वर्षौ समय लगाउन सक्नेछन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै गत चैतमा झन्डै एक महिनासम्म काठमाडौंमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
यो विधेयकले वर्षौंसम्म राहतमा पढाइरहेका, अवसर नपाएका शिक्षकहरूको अधिकांश माग समेटिएको थियो। निजी लगानीका विद्यालयले लाखौँ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिले सरोकारवाला निकायहरू, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चर्का दबाबबीच भदौ ५ गते पारित गरेको थियो ।
त्यतिबेला शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवा, शिक्षकहरूको पदपूर्ति, शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज सरूवा लगायतका विषयमा सडक आन्दोलनमार्फत आफू अनुकूल विधेयक निर्माणका लागि दबाब दिएको थियो ।
त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी लगानीको विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नसकिने, विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
संघीय निजामति विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर पारितको घोषणा गर्न बाँकी थियो । यस्तो काम मात्र एक दिनमा हुन सक्थ्यो ।
केही दिन अघि निजामती सेवा दिवसका दिन उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची समेत थियो ।
