झापा । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूलाई जबर्जस्त स्थानीय तहमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार भेटघाटको अवसरमा बोल्दै सुवेदीले स्थानीय तहमा माध्यमिक तहको शिक्षा एकल अधिकार सूचीमा रहेपनि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा अहिले पनि नरहेको बताए । ‘कक्षा १० र १२ को परीक्षा स्थानीय तहले लिदै छ ? छैन ।’ सुवेदीले भने, ‘दरबन्दी संघको हो । शिक्षक नेसनल क्याडर हो । जबर्जस्ती स्थानीय तहमा राख्न पाइदैन ।’
शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने माग महासंघको छ । ‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुदै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट हुदै आएको छ । अनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार बाड्न सकिदैन ? परीक्षाको अधिकार बाड्न सकिने शिक्षकको विभागीय कारबाहीलगायतका दरबन्दी हस्तान्तरण किन हुन नसक्ने ?’
शिक्षकको दरबन्दी संघको भएकाले जबर्जस्त स्थानीय तहमा नराख्न महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई कुन तहमा बस्ने भनेर रोज्न दिएको तर शिक्षकलाई नदिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘निजामतीमा कर्मचारीको स्थानयि तहमा पठाउदै गर्दा रोज्ने अवसर दिइएको थियो। जो स्थानीय तहमा जाने भनेको थियो एक तह बढुवा गरेको थियो । शिक्षकलाई त्यो खालको प्रबन्ध खोई ? एउटै देशमा एउटा पेशाकर्मीलाई एउटा मापदण्ड अर्कोलाई अर्को मापदण्ड हुदैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभई विधेयक पास नहुने दाबी महासंघको छ । ‘यतिकै पास हुदैन । अहिलेको जसरी पास भयो भने । २०८१–०८२ को भन्दा ठूलो आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भने ।
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको माग ९५ प्रतिशत पूरा भएको र महासंघकै सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाएको बताएका थिए । तर यसमा महासंले आपत्ति जनाएको छ ।
शिक्षा समितिबाट पारित भएको विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । अब प्रतिनिधिसभाबाट आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने महासंघले जनाएको छ । विधेयकमा भएका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु समेत हाल आन्दोलनको व्रmममा छन् ।
