झापा । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता बमोजिमको मितिमा शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
असार १५ गते तोकिएको मिति आउन १५ दिन बाँकी हुँदा तत्काल ऐन जारी हुने अवस्था देखिएको छैन ।
शिक्षा समितिको छलफलमा सहभागी सदस्यहरुको अभिव्यक्तिले सो संकेत गरिरहेको छ ।
सोही सन्दर्भमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकारले र शिक्षकहरूबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।
शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफुले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताए ।
थापाको सो अभिब्यक्तिले तत्काल ऐन जारी हुने सम्भावना लगभग शून्य जस्तै भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नैतिक रुपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि उक्त कार्य गरेको स्पष्ट पारे ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐन, कानून जननिर्वाचित संसदले बनाउने कि संघसंगठनले बनाउने भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।
शनिबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले ऐन, कानून संघसंगठनले बनाउने हो भने जननिर्वाचित संस्था र गणतन्त्रको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् ।
निजी र सामुदायिकका बीचमा जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्व शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठको सो अभिब्यक्तिले शिक्षक महासंघ र समिति बीचमा अझ दरार कायम हुनेछ ।
यसले समेत ऐन जारी हुन तत्काल सम्भव नहुने र ऐन जारी गर्नेै सन्दर्भमा शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता हुबहु लागू हुनेमा आंशका बढाएको छ ।
