झापा । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा धादिङ्को नीलकण्ठ नगरपालिका प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भयो ।
देशभरमा चर्चा पाएको नीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षामा लगानी कस्तो छ भनेर प्राप्त स्रोतको आधारमा हामीले शैक्षिक योजनाहरु यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
४० प्रतिशत बजेट शिक्षामा
क्षमता मूल्याङ्कनमा देशभरमा पहिलो भएको नीलकण्ठ नगरपालिकाले कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याएको पाइएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मै निःशुल्क अध्यापन, प्राविधिक धार पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क नगरपालिकाले नै तिरिदिने गरेको छ ।
त्यसैगरी, नगरपालिकाले आफैँले अनुदान दिएर सामुदायिक विद्यालयमा ७० बढी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षकसँग ३५ बुँदे प्रतिबद्धता गर्ने गरेको पाइएको छ ।
साथै तल्लो तहको दरबन्दी भएर पनि माथिल्लो कक्षामा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई थप रकम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै स्वमूल्याङ्कनमा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि टोलटोलमा अभिभावक शिक्षा, घरघरमा समीक्षा कार्यक्रम मार्फत अभिभावकको घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्वमूल्याङ्कनमा छैटौँ भएको इलामको इलाम नगरपालिका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर स्नातक तहमा कृषि कार्यक्रम पढाइ हुने गरी आफैँ क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको छ । ८८.७५ प्रतिशत अङ्कसाथ स्वमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पनि संस्कारयुक्त शिक्षालाई प्राथमिकता राखेर शिक्षा दिइरहेको छ । पालिकाका सबै स्कुलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुका साथै गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा गएको छ ।
तर, अधिकार पाएर कर्तब्य भुलेका अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन् । जसकारण समग्र नगर पछि परिरहेको यथार्थ तिनै पालिकाहरुले महसुस नगर्दा दीर्घकालिनरुपमा विकासमा पछि परिरहेका छन् ।
टाढाको सरकार भन्दा नजिकैको सरकारबाट हुने नियमन र सहयोग प्रभावकारी हुने वास्तविकताका बीच तिनै स्थानीय तहहरुको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहहरुमा दिनु नहुने बहसहरु हुने गरेका छन् । शिक्षक महासंघले आफ्नो शैक्षिक आन्दोलनको प्रमुख मागनै संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तहको सो अधिकारसूची सच्याउनु र शिक्षकलाई संघमै राख्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।
करिब पारित हुने अवस्थामा पुगेको ऐतिहासिक शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्किृय भएको छ । २०८१ भदौ २७ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक पारित गर्ने चरणमा भए पनि जेनजी विद्रोहले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराए पछि विधेयक निष्कृय भएको हो । नयाँ संसद गठन भए पछि सरकारले फेरी विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।
