नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघियताको अभ्यास सुरु भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भएको हाम्रो शासन व्यवस्थामा संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा अर्थात आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ ले आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धि विभिन्न २३ वटा कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ ।
केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आईरहँदा अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ बाट विद्यालय शिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कतिपय पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् भने धेरै जसो पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन नै नबनाएको तथा बनाउनै प्रयास नगरेको देखिन्छ । स्थानीय शिक्षा ऐन जारी भएका पालिकामा सोही कानुनी व्यवस्थाअनुरुप शिक्षा सञ्चालन भएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय शिक्षा ऐन नभए पनि स्थानीय तहले शिक्षा ऐन २०२८ लाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक निर्णय गर्दै शिक्षामा प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा दोस्रो पटक निर्वाचन भइसक्दा पछिल्लो ५ बर्षमा पालिकाले शिक्षामा देखाएको उपस्थिति बहसको बिषय बन्ने गरेको छ । कतिपय पालिकाले सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेका छन भने केही पालिकामा शिक्षकका पेशागत संस्थासहितका सरोकारवालासँग द्वन्द्व सिर्जना भएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारको सक्षमता कमजोर भएर पनि केही स्थानीय तहले शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
शिक्षाको अधिकार विकेन्दृत हँुदा विद्यालय शिक्षा विगतको तुलनामा सुधार हुन खोजेको देखिन्छ । शिक्षामा हुने सुधार मुलतः शैक्षिक गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर आफैमा विगतसँग तुलना गरिने नतिजा हो । शैक्षिक गुणस्तरमा देखिने सुधार छोटो अवधिमा मापन गर्न सकिँदैन तर विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् नियमनमा भए गरेका प्रगतिले भोलिका दिनमा शैक्षिक पक्षमा सुधार देखिन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आए पश्चात् स्थानीय सरकारको लगानी शिक्षामा पनि भएको छ । भवन निर्माण, खानेपानी, घेराबारा, प्रविधिमैत्री कक्षा, शैक्षिक सामग्री, खेलकुद, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक प्रोत्साहन, तालिमजस्ता क्षेत्रमा आवश्यकता हेरी लगानी गरेको पाइन्छ । यस्तो लगानीले शिक्षाको भौतिक र मानव संशाधनको पक्षमा थोरै भए पनि टेवा पुगेको छ । आधारभुत तहको स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय माग अनुसार निर्माण गरी पठनपाठन गर्नु, पालिकास्तरीय शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्नु, कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति मुल्याङ्कन एवम् प्रमाणिकरण गर्नु, छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु, आधारभुत तहको निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वयन प्रारम्भ गर्नु, शिक्षाका नगरस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नु जस्ता कुराले शिक्षामा स्थानीय सरकार क्रमशः शिक्षाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्दै गइरहेको देखाउँछ ।
उल्लेखित क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले केही काम गरे तापनी नगर शैक्षिक योजना निर्माण र विद्यालय सुपरिवेक्षणमा स्थानीय तहको ध्यान पुगेको देखिदैँन । स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धि अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना निर्माण गर्न नसक्दा विद्यालय शिक्षा गन्तव्यहिन यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।
यसले शिक्षामा भएको लगानी प्रतिफलमुखी नहुन सक्छ । यसमा स्थानीय सरकारले तत्काल ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय शैक्षिक जनशक्तिको उपयोग गरी हरेक स्थानीय तहले वृहत शैक्षिक योजना निर्माण गरी सोही मार्गमा शिक्षा हिँडाउनु पर्छ ।
अर्कोतर्फ विद्यालय सुपरिवेक्षण शून्य प्रायः छ । तत्कालिन श्रोत व्यक्ति हटाइएपछि र विद्यालय निरीक्षकलाई स्थानीय तहमा कर्मचारीको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि विद्यालय अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने औपचारिक व्यक्ति र निकाय छैन । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विद्यालय पुगेर अनुगमन गरेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीलाइ आतङ्कित बनाउने गरेको पाइन्छ । सहि अर्थमा त्यो अनुगमन हुन सक्दैन । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्राविधिक कार्य भएकाले त्यसका लागि विभिन्न सूचकसहितको प्रश्नावली÷फारम निर्माण गरी विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोली बनाइ विद्यालय अनुगमन गर्नुपर्ने र अनुगमन कै क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने एवम् देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन सुपरिवेक्षण बिना शिक्षामा गरिएको लगानी उपलब्धिमूलक नबन्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको अविलम्ब ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तह सरकारका जनप्रतिनिधी त्यही समुदायका स्थानीय व्यक्तिबाट नै निर्वाचित हुने हँुदा समुदाय र विद्यालयको बारेमा जानकार हुन्छन् । समस्यालाई नजिकबाट नियालेका हुन्छन् । यसरी हेर्दा विद्यालयमा देखिएका समस्या समधान गर्दै विद्यालय शिक्षा सुधारमा अघि बढ्न स्थानीय सरकारलाइ सहज हुन्छ । यसका लागि नगरको शैक्षिक योजना, आवश्यक नियम–कानुन निर्माण, शिक्षामा लगानी वृद्धि र जनप्रतिनिधिमा इच्छा शक्ति आवश्यक पर्दछ ।
लेखक शिक्षक एवम् शैक्षिक अभियन्तासमेत हुन् ।
