झापा । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने अन्तिम तयारी पुगेको समाचार आइरहेको छ । सोही खबरकै बीच विधेयक पारित गर्न नेपाली काँग्रेस लगायतका दलले रोकिरहेको समाचारहरु समेत बाहिरिएका छन् ।
यसअघि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने समयमा शिक्षा समितिमा निजी लगानीका विद्यालय कम्पनि र गुठी दुबै किसिमले सञ्चालन गर्न सकिने, विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने सहमती जुटेको छ ।
त्यस्तै, तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि शिक्षकहरू आवधिक बढुवाका लागि योग्य हुने तथा शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन र जेष्ठताको आधारमा मात्रै आवधिक बढुवा हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ ।
शिक्षकले पाँच वर्षमा पुर्नताजगी तालिम लिनु पर्ने, शिक्षक हुन शिक्षा बाहेक अरु विषय पढेको भए पनि लाइसेन्स अनिवार्य चाहिने जिल्लाका शिक्षा एकाइ प्रदेश मातहत हुने, विद्यालय गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरे स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने प्रावधानमा समितिमा सहमती भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै समितिमा इसीईडी दुई वर्षको बनाउने र विद्यालय संरचनामा राख्न सहमती भएको समाचार छ । सेतोपाटीका अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सबैजसो विषयमा सहमति जुटाएको भएपनि प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रहेको छ ।
समितिबाट पारित हुने चरणमा नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न रोकेको समाचार छ । समचार अनुसार नेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थाई र राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका नाममा सबैलाई स्थायी गर्न खुला प्रतिष्पर्धाको अनुपात घटाउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा किचलो झिकेर कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न रोकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेकपा एमाले निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले ७५ प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गरेको समाचार छ ।
योग्य शिक्षक नियुक्तिको लागि शिक्षक बन्न चाहने लाखौं युवालाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन कम्तीमा ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
